महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणाऱ्या आरटीई कायद्यातील बदल रद्द करावा l महामहीम राष्ट्रपती यांना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांचे निवेदन . - AAj Ki Bat

Breaking

NEWS UPDATES


Tuesday, 27 February 2024

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणाऱ्या आरटीई कायद्यातील बदल रद्द करावा l महामहीम राष्ट्रपती यांना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांचे निवेदन .


 महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणाऱ्या आरटीई  कायद्यातील बदल रद्द करावा l महामहीम राष्ट्रपती यांना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांचे निवेदन .

 खामगाव प्रतिनिधी: महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांमधील २५ टक्के असलेल्या "राईट टु एज्युकेशन" (आर.टी.ई.) कायद्यात महाराष्ट्र सरकारने बदल करुन महाराष्ट्रातील वंचित, दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांवर केलेला अन्याय दूर करावा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांनी महामहीम राष्ट्रपती यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

 सदर निवेदनात नमूद केले की,महाराष्ट्र सरकारने सन २००९ मधील 'राईट टु एज्युकेशन' कायद्यानुसार वंचित, दुर्बल घटकातील २५ टक्के राखीव जागा वगळून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटण्याचा कुटील डाव रचला असून तशी अधिसुचना काढून महाराष्ट्रातील गोर गरीब, आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असलेल्या पालकांचे आपल्या पाल्यांना शिक्षण देण्याचे स्वप्न धुळीस मिळविण्याचे कुकर्म केलेले आहे. सदर कायद्यानुसार वंचित ओबीसी मुला-मुलींचे मोफत शिक्षण हिरावून घेऊन पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे भविष्य अंधारात ढकलण्याचा मानस सरकारचा आहे काय?

एकीकडे कोट्यावधी रुपये खर्चुन मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अशी योजना राबवून केवळ व केवळ सेल्फी काढून व त्या अपलोड करुन महाराष्ट्र किती प्रगतीपथावर आहे हे दाखविण्यात मशगूल असून दुसरीकडे मोफत शिक्षणाचा अधिकार असलेला 'राईट टू एज्युकेशन' कायद्यात बदल करत असतांना शासनाने जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगावी अशी महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांची व व पालकांची भावना निर्माण होत आहे.महाराष्ट्र शासनाने काढलेली अधिसूचना त्वरीत रद्द करुन 'राईट टू एज्युकेशन (आर.टी.ई.) कायद्यांतर्गत ऑनलाईन भरतीची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु होणेबाबत आपले स्तरावरुन योग्य ती कार्यवाही व्हावी अन्यथा नाईलाजास्तव वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या विरोधात  तीव्र स्वरुपात आंदोलन करावे लागेल व त्यापासून निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण परिस्थितीची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनावर राहील असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सदर निवेदनाच्या प्रतिलिपी पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, विरोधी पक्ष नेता विधान सभा,  विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद, पोलीस महासंचालक,  जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, उपविभागीय अधिकारी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर, प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, प्रा.अंजलीताई आंबेडकर,युवा नेते सुजातदादा आंबेडकर यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.