एस सि एस टी ची वर्गवारी करू नये
असंख्य समाज बांधव ची एकजूट
चिखली -: दि 21/8/2024
दुपारी 12 वाजता फुले आंबेडकर वाटिका येथून छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून तहसील कार्यालयाकडे तहसीलदार यांना आरक्षण बचाव मंच चिखली यांच्या मार्फत निवेदन देण्यासाठी आले. निवेदनात नमूद की, भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जाती व जमाती समुदायाला कलम नंबर 341 आणि कलम नंबर 342 नुसार अनुसूचित जातीला 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातीला 7.5 टक्के आरक्षण सरकारी नोकरीमध्ये देण्यात आलेले आहे.
भारतीय संविधानानुसार या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करता येत नसून तसेच त्याचे उपवर्गीकरण करता येत नाही.
आणि त्याला क्रिमिलियर सुद्धा लावता येत नाही. त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार फक्त भारताच्या राष्ट्रपती यांनाच आहे.
परंतु एक ऑगस्ट 2024 ला सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने संविधान विरोधी व राष्ट्रपतींच्या अधिकाराविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नोकरीमध्ये उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलियर लावण्याचे असंवैधानिक मत आणि निरीक्षण नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे मत नोंदवून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या समुदायांवर एक प्रकारचा अन्यायच केला आहे.
एक ऑगस्ट 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षण व मतांमध्ये मा. न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी यांचे संवैधानिक मत विचारात घेतले नाही. आणि एक विरुद्ध सहा अशा बहुमताच्या बळावर अनुसूचित जाती व जमाती समुदायाच्या उपवर्गीकरणाला व क्रिमीलेयर लागू करण्याला राज्य सरकारांना असंवैधानिक व मनमानी निर्णय घेण्यास मुभा दिली आहे. या अगोदर 2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरणला आणि क्रिमिलेयरला एक मताने फेटाळलेले आहे.
असे असूनही एक ऑगस्ट 2024 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असंवैधानिक निर्णय दिलेला आहे.
तरी मा.सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा संपूर्ण निर्णय रद्द करून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणामध्ये पूर्वीपासून चालत आलेल्या आरक्षण पद्धतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येऊ नये. तसेच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार, असा कायदा करावा.
व त्या कायद्याला संरक्षण मिळण्यासाठी घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.
आणि यापुढे कोणत्याही राज्य सरकारांना आणि केंद्र सरकारला देखील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षण बाबतच्या कायद्यामध्ये कोणताही बदल करता येऊ शकणार नाही. असा कायदा संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावून पास करावा. असे निवेदन देशाचे महामंहीम राष्ट्रपती यांना तहसीलदार चिखली यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले या वेळी आरक्षण बचाव मंच चे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते तथा समाज बांधव मोठया संख्येने उपस्थित होते.
